अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने शनिवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को बड़ा झटका देते हुए कहा कि या तो वह टी-20 विश्व कप-2016 की मेजबानी के दौरान टैक्स में छूट न मिलने पर मुआवजे के तौर पर बोर्ड को 161 करोड़ रुपये दे या विश्व कप-2023 की मेजबानी का अधिकार गंवाने को तैयार रहे.
आईसीसी की इसी साल अक्टूबर में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया था कि बीसीसीआई आईसीसी को टैक्स में छूट न मिलने पर मुआवजा देगी क्योंकि टी-20 विश्व कप-2016 की मेजबानी के दौरान भारतीय सरकार या राज्य सरकारों ने आईसीसी को टैक्स में छूट नहीं दी थी. आईसीसी ने कहा कि अगर बीसीसीआई ऐसा नहीं कर पाती है तो वह जारी वित्तीय वर्ष के रेवेन्यू से अपनी राशि काट लेगी.
यह है बीसीसीआई का कहना इस मामले में
रिपोर्ट के मुताबिक, बीसीसीआई ने आईसीसी से उस बैठक के मिनट्स मांगे हैं जिसमें भारतीय बोर्ड ने टैक्स में छूट मिलने की बात कही थी. बीसीसीआई का कहना है कि आईसीसी ने अभी तक इस तरह की कोई चीज उनसे साझा नहीं की है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीसीसीआई के तत्कालीन अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन ने आईसीसी से वादा नहीं किया था कि सरकार उन्हें टैक्स में छूट देगी.
शशांक मनोहर का एजेंडा बताया
बीसीसीआई सदस्यों को विश्वास है कि शशांक मनोहर की अगुआई में आईसीसी के खिलाफ उनका पक्ष काफी मजबूत है. एक बोर्ड अधिकारी का कहना है, “शशांक अपने व्यतिगत एजेंडा के तहत समय समय पर बीसीसीआई को निशाना बनाते रहे हैं. बीसीसीआई पर आरोप लगाना फैशन सा हो गया है. इस खेल संस्था की आर्थिक अहमियत केवल इससे है कि इसे भारत से व्यवसायिक लाभ मिलता है और वहीं हमसे कह रही है कि भारत 2023 वर्ल्ड कप का आयोजन नहीं कर सकता. वह भी तब जब एक भारतीय ही इसका प्रमुख है. क्या मजाक है.”
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